प्रधानमंत्री मोदी ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा, शिक्षा के हाइब्रिड मॉडल को बताया जरूरी

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देश में शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल विकसित करें: मोदी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक जोखिम से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की एक संकर प्रणाली विकसित करने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ((एनईपी) 2020 को पहुंच समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों के साथ लागू किया जा रहा है। पीएम ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी परीक्षण के लिए क्षेत्र के किसानों से जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा के दौरान दिए। शनिवार पीएम ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में 400 उच्च शिक्षण संस्थानों के पंजीकृत करने से उच्च शिक्षा में एक से अधिक विषयों में प्रवेश और निकास|

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यह जानकारी दी:

  • भाषा की बाधाओं को दूर करने के लिए बहुलता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  • स्कूल छोड़ने वालों का पता लगाने, उन्हें मुख्यधारा में लाने के निरंतर प्रयास
  • आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस को स्कूल डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
  • छात्रों में वैचारिक कौशल विकसित करने के लिए स्वदेशी खिलौनों पर जोर दिया जाना चाहिए।

हकीकत बन गया है। यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक छात्रों को एक साथ दो एकेडमिक प्रोग्राम करने की इजाजत दी गई है। छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया गया है। पीएम ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी परीक्षण के लिए अपने क्षेत्र के किसानों से जुड़ना चाहिए।

 

दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच

बैठक में बताया गया कि स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों दोनों द्वारा ऑनलाइन ओपन और मल्टी मोडल लर्निंग को जोर-शोर से बढ़ावा दिया गया है। इस पहल से कोरोना के कारण पढ़ाई में हो रहे नुकसान को कम करने में मदद मिली है। उन्होंने देश के दूर-दराज के हिस्सों में शिक्षा पहुंचाने में बहुत योगदान दिया है।

  • यूजीसी ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रम विनियम अधिसूचित किए।
  • इसके तहत 59 उच्च शिक्षण संस्थान 351 पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे।
  • साथ ही 86 उच्च शिक्षा संस्थान 1081 ओडीएल कार्यक्रमों को पेशकश कर रहे है।
  • एक कार्यक्रम में ऑनलाइन सामग्री की अनुमेय सीमा बढ़ाकर 40% कर दिया गया|

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